Is blasphemy a crime in India?

OVERVIEW

क्या ईश्वरनिन्दा करना भारत में अपराध है?

विषय सूचि:

  • प्रस्तवना (Introduction)
  • ईश्वरनिन्दा क्या है?
  • भारत में ईश्वरनिन्दा कानून
  • ईश्वरनिन्दा कानून के कारण
  • ईश्वरनिन्दा कानून के खिलाफ तर्क
  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला
  • निष्कर्ष

प्रस्तवना (Introduction)

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है; हमारे भारत में सभी धर्मो को मानने वाले लोग रहते है। भारत में, 1860 की भारतीय दंड संहिता के तहत ईश्वरनिन्दा  करना एक दंडनीय अपराध है। इसके विपरीत, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों में, केवल एक धर्म (इस मामले में इस्लाम) ईश्वरनिन्दा  कानूनों द्वारा संरक्षित है। 1952 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ईश्वरनिन्दा  को 'असंवैधानिक' घोषित कर दिया था। 1995 में, इसे ऑस्ट्रेलिया में समाप्त कर दिया गया था, और हाल के दिनों में, 2008 में, इसे इंग्लैंड में भी समाप्त कर दिया गया था। आज भी बहुत सरे देश है जो उदार राष्ट्रों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अधिकार को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन आज ऐसे देश भी है जो ईश्वरनिन्दा  का पुरजोर विरोध करते है, उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और फिर चीन जैसे देश हैं, साम्यवादी राष्ट्र, जो धर्म के सिद्धांत का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं।

ईश्वरनिन्दा क्या है?

  • ईश्वरनिन्दा ग्रीक शब्द 'ब्लेस्फेमिया' से लिया गया है। विद्वानों के अनुसार यह ग्रीक शब्द संभवत: दो शब्दों bapto और phium से मिलकर बना है। bapto का अर्थ है 'चोट देना' और माना जाता है कि इसका अर्थ 'बोलना' है। इस प्रकार, शब्द का अर्थ "हानिकारक भाषण" है। ईश्वरनिन्दा के अर्थ की "परमेश्वर के कामों की बुराई करना" है।
  • अंग्रेजी शब्दकोशों के अनुसार, भगवान या पवित्र चीजों के बारे में अनादर, अवमानना ​​या भगवान के प्रति सम्मान की कमी के बारे में अपशब्द बोलने का कार्य या अपराध है।
  • यह भारतीय कानूनी और संवैधानिक परिदृश्य के लिए एक अपरिचित शब्द है, शायद इसलिए कि भारतीय न्यायपालिका ने लंबे समय से हिंदू धर्म के समावेशी और बहुवचन प्रकृति पर जोर दिया है, जिससे ईश्वरनिन्दा  की अवधारणा असंगत हो गई है।
  • 'धर्म' शब्द लैटिन शब्द 'ligare' से बना है, जिसका अर्थ जुड़ना होता है। इसका शास्त्रीय अर्थ है 'मानव और परमात्मा का मिलन।
  • जब भारत की बात आती है, तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की सभी परंपराएं इसी देश से निकली हैं, और धर्म, अंग्रेजी बोलने वाले पश्चिमी देशों की तुलना में यहां अधिक सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है।
  • अनुच्छेद 25, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, स्वतंत्र रूप से आचरण और प्रचार करने का अधिकार देता है, और सभी इस अधिकार के समान रूप से हकदार हैं। इस अनुच्छेद के स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि कृपाण पहनना सिख धर्म के पेशे में शामिल होगा। देश में किसी भी धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 (भारत का संविधान) के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार भी देता है।

भारत में ईश्वरनिन्दा कानून:

केवल धर्म बल्कि उसके विभिन्न संप्रदायों को मानने और प्रचार करने के व्यक्तियों के अधिकार को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इसी तरह के प्रावधानो पर राज्य द्वारा उस व्यक्ति पर उचित प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि समान अधिकारों का प्रयोग करने से देश की सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यदि राज्य किसी भारतीय को उसके धर्म के अधिकार से वंचित करता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन क्या होगा यदि कोई व्यक्ति अनुरोधों का उल्लंघन करता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है? 1927 में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए, अध्याय XV को भारतीय दंड संहिता में 'धर्म से संबंधित अपराध' के रूप में जोड़ा गया था।

इस अध्याय में निम्नलिखित धाराएँ हैं:

  1. धारा 295:
  • यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी भी धर्म के अनुयायियों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली, किसी धार्मिक वस्तु को, मूर्तियों और पुस्तकों के अलावा अन्य चीजों सहित जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, नष्ट करता है या अपवित्र करता है, तो धारा 295 के तहत दंडनीय है जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

  1. धारा 295A:
  • भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295A, किसी विशेष समूह की धार्मिक भावनाओं या मूल्यों को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर पूर्व नियोजित कार्य करना कानून के तहत अपराध माना गया है।
  • धारा 295A, एक अर्थ में, भारत का ईश्वरनिन्दा कानून कहा जा सकता है, जो संकेतों, दृश्य प्रतिनिधित्व, या बोले गए या लिखित शब्दों के माध्यम से धार्मिक विचारों या विचारों को बदनाम करना दंडनीय अपराध बनाता है।
  • इस 1927 में कानून जोड़ा गया था। इससे पहले, भारत में कभी भी आईपीसी के तहत ईश्वरनिन्दा कानून नहीं था। धारा 295 एक संज्ञेय अपराध है, जिसके तहत पुलिस न्यायाधीश से वारंट प्राप्त किए बिना कथित अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। एक साधारण शिकायत या प्राथमिकी किसी को गिरफ्तार करने और धारा 295 के तहत आरोपित करने के लिए पर्याप्त है। कथित अपराधी के पास किसी भी धर्म, उसके विचारों या लोगों के समूह का दुरुपयोग करने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा होना चाहिए।

उत्तर भारत में, पंजाब राज्य में दंड संहिता के इस भाग में संशोधन किया हैं। पंजाब में ईश्वरनिन्दा के अपराध के लिए 2018 संशोधन विधेयक में धारा 295AA को संहिता और आजीवन कारावास की सजा को शामिल किया।

 

  1. धारा 295AA:
  • इसमें कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद भगवद गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबिल को चोट, क्षति या अपमान करता है, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा।

  1. धारा 296:
  • यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी विधिपूर्ण धार्मिक सभा और समारोहों में बाधा डालता है, तो वह दंडनीय अपराध होगा। उसे किसी न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि के कारावास के लिए, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

  1. धारा 297:
  • यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि उसके कार्यों से किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, या जानबूझकर किसी कब्रिस्तान का अतिक्रमण करता है। तो वह इस धारा के तहत दंडनीय हो सकता है। यह धारा मृत व्यक्तियों के धार्मिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। इस धारा के तहत एक वर्ष का कारावास दिया जा सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

  1. धारा 298:
  • यह इस अध्याय में एक अलग प्रावधान है क्योंकि भारतीय दंड संहिता के इस अध्याय के तहत सभी अपराध संज्ञेय, जमानती और गैर-शमनीय हैं, लेकिन इस धारा के तहत अपराध कंपाउंडेबल, असंज्ञेय और गैर-जमानती हैं।
  • कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कोई शब्द, कोई ध्वनि या संकेत, दृश्यमान ऑडियो का उच्चारण करता है, जैसा भी मामला हो, पीड़ित व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।
  • यह केवल उसी व्यक्ति द्वारा कंपाउंडेबल है जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस धारा के तहत दोषी को एक साल की कैद या जुर्माना हो सकता है।

 

  1. धारा 153A:
  • धारा 153A के अनुसार, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और शांति भंग करने वाले कृत्यों के लिए 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  • यह धारा धर्म के नाम पर नफरत फैलाने पर रोक लगाती है, लेकिन यह धारा किसी धर्म की रक्षा नहीं करती है। इसके बजाय, यह किसी व्यक्ति के अपने धर्म का पालन करने के अधिकार की रक्षा करता है।

ईश्वरनिन्दा के अपराध पर अलग-अलग देशों में अलग-अलग कानून हैं और सजा भी हर देश में अलग-अलग है। हालाँकि कुछ देशों में यह अवैध नहीं है।

ईश्वरनिन्दा कानून के कारण:

  • ईश्वर की पवित्रता, धर्म और धार्मिक आस्था को महत्व और सम्मान मिल सकें।
  • धर्म मानव क्रियाओं को प्रभावित करता है। धार्मिक विश्वासों और भावनाओं की रक्षा के लिए राज्य द्वारा प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा एक स्थिर समाज और शासन की ओर ले जाती है।
  • अधिकांश देश सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए ईश्वरनिन्दा कानूनों को उचित प्रतिबंधों के रूप में लागू करते हैं।
  • सांप्रदायिक हिंसा की एक श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए धारा 295A भी लागू की गई थी।
  • मौजूदा दंड कानूनों में ऐसे ट्रैक्ट शामिल नहीं थे जो धार्मिक हस्तियों का अपमान करते थे या उनका मज़ाक उड़ाते थे, जिन्हें एक गंभीर कमी माना जाता था।
  • यह धार्मिक आश्वासन देते हुए धार्मिक रूप से शुरू की गई हिंसा को नियंत्रित करना था। धारा 295A का मसौदा तैयार करने पर समुदाय जहां उनकी "भावनाओं" की रक्षा की जाएगी।

ईश्वरनिन्दा कानून के खिलाफ तर्क:

  • ईश्वरनिन्दा को ईश्वर या धर्म के प्रति अनादर के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि, शब्द "धर्म" में भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की भावना के खिलाफ उचित परिभाषा का अभाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई ईश्वरनिन्दा कानून नहीं है।
  • ईश्वरनिन्दा कानून नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ असंगत हैं।
  • अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए ईश्वरनिन्दा कानूनों का उपयोग बहुसंख्यकों के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है।
  • सतर्कता समूहों और गैर-राज्य अभिनेताओं ने अंतर्धार्मिक हिंसा की घटनाओं को सही ठहराने और भड़काने के लिए ईश्वरनिन्दा के आरोपों का इस्तेमाल किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले:

केस: रामजी लाल मोदी बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य

  • इस मामले में कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। अनुच्छेद 19 (2) केवल उचित प्रतिबंध लगाता है, लेकिन धारा 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से सभी भाषणों को अपराधीकरण करके अपना जाल चौड़ा करती है।
  • सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने धारा 295A की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 295 में सभी तरह के अपमान नहीं बल्कि जानबूझकर किए गए अपमान को शामिल किया गया है।

केस: केंद्रीय कारागार अधीक्षक, फतेहगढ़ बनाम राम मनोहर लोहिया

  • इस मामले के तहत, सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि निषिद्ध भाषण सीधे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से जुड़ा होना चाहिए, कि केवल दूर के रिश्ते से।
  • यह पिछले फैसले (रामजी लाल मोदी केस) के विपरीत है, जिसमें आदेश दिया गया था कि धारा 295 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सार्वजनिक अव्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है।

निष्कर्ष

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वरनिन्दा  कानून किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करता है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या इसका उद्देश्य उचित है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच शांति और शांति बनाए रखना है कि अल्पसंख्यकों को डराना और धमकाना। एक व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है जिसका मकसद या तो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है या फिर समाज में नफरत फैलाना है यो इन लोगों को दंडित करने और उनके इरादों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए कि उनसे धर्म की रक्षा करने के लिए। समाज को सहने योग्य बनाना ही एकमात्र स्थायी समाधान है और शिक्षा ही कुंजी है। यह एक ऐसा संगठन प्रदान करेगा जो राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करेगा और साथ ही, सभी धर्मों, अल्पसंख्यकों और उनकी मान्यताओं का सम्मान करेगा। हमारी परंपराएं अचूक नहीं हैं लेकिन इसमें कुछ पहलू सामाजिक बुराई के शामिल हैं। जब समाज शिक्षित होगा, तब भी वह इसे एक विवादास्पद समस्या के रूप में देखेगा, कि धर्म के अपमान के रूप में। यह सबसे अच्छा पाखंड है, लेकिन इसे समाप्त करने से इस मुद्दे की गंभीरता कम हो जाएगी, जिसे विश्व स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है।

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